कलेक्टर्स और अन्य अधिकारी प्रदेश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ दें, मासिक वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश
भोपाल – मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अधिकारी-कर्मचारी पूरी क्षमता, समर्पण, ईमानदारी और परिश्रम से कार्य कर प्रदेश की जनता के कल्याण को सुनिश्चित करें। कलेक्टर्स, विभागीय अधिकारी और उनका अमला प्रदेश के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। विकास के लिए हम सब एक हैं। यदि हमारे प्रयासों में कोई कमी रह जाती है, तो यह प्रदेश का अहित होने का पाप भी होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने आज मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के जिलों के कलेक्टर्स और सभी कमिश्नर्स, आई.जी. और एस.पी स्तर के अधिकारियों से प्रथम सत्र में संवाद किया।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि निर्धारित एजेंडा के अनुसार मासिक समीक्षा होगी। माह में 29 दिवस काम और एक दिन समीक्षा होगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि यह मासिक समीक्षा सु-शासन का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने मिलावटियों और माफियाओं के विरूद्ध पूरी ताकत से अभियान जारी रखने को कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस उपस्थित थे।
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अच्छे कार्य के लिए पीठ थपथपाएंगे, बुरे को हटायेंगे
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों की पीठ थपथपाई जाएगी। जो अधिकारी परिणाम नहीं देंगे, तो वे उन पदों पर आसीन नहीं रहेंगे। निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों की प्रशंसा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उनकी दृष्टि में सभी समान हैं। मन में किसी तरह का राग-द्वेष किसी के लिए नहीं है।
माफिया के विरूद्ध जारी रहे कार्यवाही, गुमशुदा बालिकाओं की बरामदगी के प्रयास सराहनीय
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि माफिया के विरुद्ध पूरी सख्ती से कार्यवाही जारी रहे। चिन्हित अपराधों पर अच्छी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के लिए 3 जिलों बैतूल, सतना, रीवा को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि गुमशुदा बच्चों को तलाशने का कार्य अच्छा हुआ है। सायबर क्राइम भी इसी तत्परता से रोके जाएं।
कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने जानकारी दी कि 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ हुए बलात्संग के प्रकरणों में गत चार वर्ष में 25 मामलों में मृत्यु-दण्ड की सजा सुनाई गई है। इन मामलों में आरोपियों ने न्यायालयों में अपील की है जिसकी मॉनीटरिंग की जा रही है। महिला अपराध और आदतन अपराधियों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बालिकाओं के अपहरण प्रकरणों की समीक्षा की गई। जनवरी 2021 में संचालित ऑपरेशन मुस्कान के फलस्वरूप कुल 2632 बालक-बालिकाओं की जानकारी प्राप्त कर उन्हें उनके परिवार तक पहुँचाने का कार्य किया गया।
मुख्यमंत्री चौहान ने पुलिस के इन प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने ऐसे परिवारों को अधिकार-पत्र दिए जाने के भी निर्देश दिए ताकि नाबालिग बालक-बालिकाओं की बरामदगी के संबंध में हो रहे प्रयासों से उनके परिजन अवगत रहें।
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि नाबालिग बालक-बालिकाओं के गायब होने के मामलों में बैतूल, अशोकनगर, होशंगाबाद और सीहोर जिलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इन जिलों को प्रकरणों में 75 से 90 प्रतिशत सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने इन जिलों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि ऐसे मामलों का सामाजिक, मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी करवाया जाए। बालिकाओं को सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा चलाया जा रहा सम्मान कार्यक्रम सराहनीय है। जागरूकता के प्रयास निरंतर चलना चाहिए।
एक माह में तोड़े 137 बड़े अतिक्रमण
कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में भूमाफिया, गुंडा, बदमाश, अवैध कब्जाधारियों के विरूद्ध प्रभावी कदम उठाने वाले जिलों में देवास, छतरपुर, सिवनी, झाबुआ और निवाड़ी शामिल हैं। एक जनवरी से 31 जनवरी तक 695 गुंडों पर कार्रवाई की गई जिसमें 37 पर एनएसए लगाया गया। कुल 137 बड़े अतिक्रमण तोड़े गए। कुल 13 करोड़ 94 लाख रूपये की भूमि मुक्त करवाई गई। माफिया के खिलाफ कार्यवाही के दौरान गरीब और कानून का पालन करने वालों को कहीं परेशान न होना पड़े, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।
पूरी ताकत से चलायें मिलावट के विरूद्ध अभियान
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध संचालित अभियान पूरी ताकत से जारी रखा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में एक माह में 48 प्रकरण दर्ज हुए हैं। कुल 46 दोषी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। कुल 1.36 करोड़ रूपये की लागत का मिलावटी पदार्थ जप्त किया गया। कुल 10 प्रकरण एन.एस.ए (रासुका) के दर्ज किए गए हैं। दो व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई। खाद्यान्न और राशन की कालाबाजारी के विरूद्ध भी 137 प्रकरणों में 7 करोड़ 99 लाख रूपये का खाद्यान्न जप्त किया गया है। इसके लिए दोषी 8 व्यक्तियों के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई।
पी.एम. स्व-निधि योजना में प्रथम रहे मध्यप्रदेश
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लोगों की जिंदगी बदलने वाली योजना है। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रेहड़ी लगाने वाले, छोटे व्यवसायियों (स्ट्रीट वेंडर्स) को ब्याज मुक्त ऋण दिलवाकर सहायता देने वाली स्व-निधि योजना की प्रगति की जिलावार जानकारी प्राप्त की। बताया गया कि अलीराजपुर, निवाड़ी, इंदौर और सिंगरौली जिले योजना के क्रियान्वयन में आगे हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने संबंधित जिला कलेक्टर को बधाई दी। प्रदेश में योजना में शहरी क्षेत्र में 2 लाख 25 हजार 374 प्रकरणों में ऋण राशि बाँटी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के लिए पोर्टल सक्रिय किया गया है, जिसमें 29 जनवरी तक 12 लाख 78 हजार 637 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में योजना का लाभ पात्र लोगों को दिलवाने के लिए कलेक्टर्स जिला पंचायत को सक्रिय भूमिका के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को घर तक राशन पहुँचाने के लिए ग्वालियर में हुए प्रयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य जिले भी सेवा कार्य का यह नवाचार करें।
स्व-सहायता समूह को समर्थ बनाना सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार के लिए स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्पन्न और आत्म-निर्भर बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्यप्रदेश में स्व-सहायता समूहों का कार्य बेहतर चल रहा है। इसकी निरंतर प्रगति के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि समूहों को प्रदेश में बैंक और मार्केट लिंकेज के प्रयास सफल हुए हैं। लोकल को वोकल बनाये। जिले नवाचार करें। यह कार्य मिशनरी भाव से करें। इस मौके पर श्योपुर कलेक्टर ने बताया कि श्योपुर जिले में समूहों की महिलाएँ स्कूल यूनिफार्म बना रही। गो-काष्ठ का निर्माण भी हो रहा है। यही नहीं आजीविका एक्सप्रेस भी चल रही हैं। कूनो अभयारण्य में महिलाएँ गाइड का कार्य कर रही हैं। भोपाल जिले में भी एक नवाचार हुआ है, जिसमें स्व-सहायता समूहों की महिलाएँ त्यौहारों पर दिए जाने वाले गिफ्ट हैंपर तैयार कर रही हैं, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। जिला पंचायत भोपाल द्वारा समूहों को ऐसी गतिविधियों के लिए सहयोग और मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
अवैध खनन, परिवहन रोकें, राजस्व बढ़ाएँ, भोपाल संभाग में हुई अच्छी पहल
मुख्यमंत्री चौहान ने कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि अवैध उत्खनन और परिवहन सख्ती से रोका जाए। प्रबल इच्छा-शक्ति से ये कार्य कर सार्थक परिणाम दें। उन्होंने वैध रेत खनन कार्य में खनन मात्रा वृद्धि के लिए कटनी, खरगोन और रायसेन जिले को बधाई दी और अच्छा परफॉर्म करने वाले अन्य जिलों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भोपाल संभाग में की गई पहल सराहनीय है, जिसके अंतर्गत चेक पोस्ट पर वैधता और ओवर लोड संबंधी चेकिंग की जाती है। रेत खनिज के परिवहन में वैध मात्रा में बढ़ोत्तरी का सबसे अच्छा कार्य रायसेन, खरगोन और शिवपुरी जिले में हुआ है। इसके अलावा सीहोर जिले में भी इस कार्य में अच्छी सफलता मिली है।
कमिश्नर भोपाल कवीन्द्र कियावत ने बताया कि अकेले सीहोर जिले से दिसम्बर माह की 9 करोड़ की राजस्व प्राप्ति बढ़कर जनवरी माह में 20 करोड़ हो चुकी है। भोपाल संभाग में राजस्व प्राप्ति बढ़ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि रेत के बिना रायल्टी परिवहन की रोकथाम में खरगोन 92 प्रतिशत प्रकरणों के निराकरण के साथ प्रथम स्थान पर है। राजगढ़ और उमरिया जिले 77 प्रतिशत मामलों के निराकरण के साथ दूसरे स्थान पर हैं। गौण खनिज के अवैध परिवहन पर रोकथाम की कार्यवाही में इंदौर अव्वल है, जहाँ निराकरण की शत-प्रतिशत कार्यवाही हुई है। इसी तरह सतना 94 प्रतिशत के साथ दूसरे और बालाघाट 79 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सतना जिले में केजेएस सीमेंट संयंत्र पर 36 करोड़ 4 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। समाधान योजना में 3 करोड़ 25 लाख रूपए की वसूली की गई। खदानों में अनियमितता पाए जाने पर 5 खदानें निरस्त की गईं। इंदौर जिले में वाहनों में क्षमता से अधिक रेत परिवहन करने वाले वाहनों में लगे अतिरिक्त पटिए काटने का अभियान चलाया गया।
उपार्जन और उपभोक्ता कल्याण
मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में हुए धान उपार्जन कार्य और किसानों को किए गए भुगतान की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने मुरैना कलेक्टर से बाजरा खरीदी संबधित शिकायतों पर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसान हित सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ग्वालियर और अन्य जिलों के कलेक्टर्स से खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितता पर दर्ज मामलों की जानकारी प्राप्त की। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में 37 लाख 26 हजार 496 मीट्रिक टन धान, 29 हजार 582 मीट्रिक टन ज्वार और एक लाख 95 हजार 335 मीट्रिक टन बाजरा की खरीदी की गई है। धान के लिए 6961 करोड़ और ज्वार एवं बाजरा के लिए 497 करोड़ की खरीदी की गई। किसानों को राशि का भुगतान भी कर दिया गया है। खाद्यान्न उपार्जन में अनियमितता के कारण प्रदेश भर में 48 एफआईआर दर्ज की गई। कुल 5203 क्विंटल सामग्री जप्त की गई। रीवा में 15 और सिंगरौली में 12 वाहन जप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने ग्वालियर में हुई प्रभावी कार्यवाही की प्रशंसा की। ग्वालियर में कुल 1230 क्विंटल सामग्री जप्त की गई हैं। दोषी पाए गए 13 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। चार एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। प्रकरण पुलिस विवेचना में हैं। ग्वालियर में की गई कार्यवाही में 5 वाहन भी जप्त हुए हैं।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने अन्न उत्सव, बायोमेट्रिक सत्यापन से राशन वितरण और ग्वालियर में दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को उनके घर तक खाद्यान्न पहुँचाने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पात्रता पर्ची पर खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की भी समीक्षा की।
